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गुवाहाटी I स्वतंत्रता दिवस के मौके पर असम सरकार ने निचली न्यायपालिका के हक में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने एलान करते हुए कहा कि निचली न्यायपालिका पर बोझ कम करने के लिए असम सरकार सोशल मीडिया पोस्ट सहित एक लाख छोटे मामले वापस ले लेगी। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुवाहाटी में तिरंगा फहराने के बाद मुख्यमंत्री हिमंत ने कहा कि निचली अदालत में लगभग चार लाख केस पेंडिंग हैं।
उन्होंने कहा कि इससे न्यायपालिका दुष्कर्म और हत्या जैसे अधिक जघन्य अपराधों पर फोकस कर पाएगी। सीएम ने कहा कि जो लोग अब भी संप्रभुत्ता के सपने देख रहे हैं, उन्हें बातचीत के लिए आगे आना चाहिए।
उन्होंने उग्रवादी समूहों को संदेश देते हुए कहा कि संप्रभुत्ता पर समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। असम भारत का अभिन्न अंग है। इसे देश से कोई अलग नहीं कर सकता। दरअसल, कई उग्रवादी समूहों ने स्वतंत्रता दिवस समारोहों का बहिष्कार करने और असम समेत पूर्वोत्तर के पांच राज्यों में पूर्ण बंदी का आह्वान किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शनिवार से ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों ने हिस्सा लिया। इससे हर व्यक्ति के मन में देशभक्ति की भावना जगी है। लोगों ने पिछले तीन दिनों में तिरंगे के लिए जो प्यार दिखाया है, उसने साबित कर दिया है कि असम हमेशा भारत के साथ है।
अरुणाचल में ड्रोन सेवाएं शुरू की गईं :
भारत को दुनिया का ड्रोन हब बनाने के लिए पीएम के विजन के मार्गदर्शन में ड्रोन सेवाएं शुरू की गईं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार भी विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से स्वास्थ्य, कृषि, आपदा प्रबंधन में ड्रोन का उपयोग करने की पायलट परियोजना का संचालन करेगी।
‘आसमान से दवा’ का सफल प्रक्षेपण :
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन सेवा की पहली उड़ान शुरू हुई। पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा से च्यांग ताजो तक के लिए ‘आसमान से दवा’ का सफल प्रक्षेपण किया गया।