गुवाहाटी: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को जनता भवन स्थित अपने कार्यालय सम्मेलन कक्ष में पुलिस, परिवहन और कर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, ताकि ओवरलोड कोयला ट्रकों की आवाजाही पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने शीर्ष अदालत के फैसले और ओवरलोड कोयला ट्रकों की आवाजाही के खिलाफ बड़े पैमाने पर जनता की शिकायतों का जिक्र करते हुए इस तरह की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पारदर्शिता और प्रतिबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीनों विभागों के समन्वित प्रयास पर जोर दिया ।
मुख्यमंत्री शर्मा ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि वह अंतरराज्यीय सीमाओं के माध्यम से कोयला ट्रकों की आवाजाही को विनियमित करने के लिए विस्तृत प्रतिबंधात्मक उपायों को रेखांकित करते हुए एक मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार करे ।
बैठक में डीजीपी भास्कर ज्योति महंत, विशेष पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह, एडीजीपी हिरेन नाथ, सीएम के प्रधान सचिव समीर कुमार सिन्हा, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव केके द्विवेदी, परिवहन आयुक्त आदिल खान, कर आयुक्त राकेश अग्रवाला व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।